कुनै समय यस्तो थियो: जहाँ देशका नागरिकले आकाश हेर्न पाउँथे, तर बोल्न पाउँदैनथे। जहाँ राजा देवता मानिन्थे, तर प्रजा पीडित हुन्थे। त्यो समय थियो शाहवंशको। जहाँ शासन एउटा व्यक्तिको इच्छा, एउटा गद्दीको प्रतिष्ठा, र एउटा दरबारको आदेशमा मात्र चल्थ्यो। आज हामी जहाँ आइपुगेका छौं — गणतन्त्र, स्वतन्त्रता र सार्वभौम जनताको शासनमा त्यो स्थान सजिलै आइपुगेको होइन। इतिहासका पाना पल्टाउँदा त हाम्रो देशले मुकुटको घामछायाँमा सयौं वर्ष हिडिसकेको देखिन्छ। तर जनताले त्यो बाटोमा पाइला–पाइलामा रगत, आँसु र धोका भोग्नुपरेको कथा भने अहिले पनि पुरानै घाउजस्तै ताजै छ।

शाहवंशीय राजतन्त्रको उदय:
वि.सं. १८२५ मा गोरखाबाट पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यहरूलाई जित्दै एकीकरणको थालनी गरे। गोरखाबाट काठमाडौं, मकवानपुर, विजयपुर हुँदै पूरा नेपाल एक राष्ट्रमा बाँधियो। यो एकीकरणले नेपालको भौगोलिक अखण्डता त सुनिश्चित गर्‍यो तर शासकीय दृष्टिले भने जनता अझै पनि सत्ताको केन्द्रबाट टाढा नै रहे। शासन प्रणाली राजाको मनोमानी आदेशमा आधारित थियो। जनता केवल कर तिर्ने, हुकुम मान्ने, र शासकलाई साष्टाङ्ग गर्ने माध्यम मात्र थिए। राजा सर्वशक्तिमान मानिन्थे र जनतालाई बोल्न, लेख्न, पढ्न त परै जाओस् आफ्नो अधिकार माग्ने कुरा पनि गुनाह सरह थियो।

राणा शासनको कठोर युग:
वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुर राणाले "कोत पर्व" मार्फत दरबारको सत्ता कब्जा गरेपछि राजा सांकेतिक बने र साँचो शासन राणा परिवारको हातमा गयो। सत्ता राणा प्रधानमन्त्रीको घरमै सीमित भयो, जहाँ देशको भविष्य दरबारको आदेश र बारुदको डरले लेखिन्थ्यो। जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, श्रम केहीमा पनि पहुँच थिएन। स्कुल खोल्न राणाको इजाजत चाहिन्थ्यो। समाचार लेख्न पनि सरकारी स्वीकृति अनिवार्य थियो। सामान्य नागरिक ब्रिटिश सेनामा भर्ती भइ लड्न जान्थे, तर घर फर्किँदा साथमा कुनै सम्मान हुँदैनथ्यो। केवल घाउ र गुमेका अंग लिएर फर्किन्थे। महिलाहरू, जनजातिहरू, दलितहरू त दोस्रो दर्जाका नागरिकझैं व्यवहारमा परेका थिए। जब भारत स्वतन्त्र भयो, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थाल्यो। राजा त्रिभुवनले दिल्लीमा बसाइँ सरेर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बटुल्दा, नेपाली कांग्रेसले राणाविरोधी सशस्त्र आन्दोलन चलायो। अन्ततः २००७ सालमा राणा शासनको पतन भयो र प्रजातन्त्रको झुल्को देखियो।

२००७ सालको "लोकतन्त्र":
२००७ सालमा राणा शासन समाप्त भएसँगै राजा त्रिभुवनले पुनः सत्ता फिर्ता पाए। नेपाली कांग्रेससहितका शक्तिहरूले यो उपलब्धिलाई ऐतिहासिक माने पनि व्यवहारमा जनताले अपेक्षा गरेजस्तो परिवर्तन देख्न पाएनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय ती सबै सपना थिए, व्यवहारमा थिएनन्। संविधान निर्माण गर्ने वाचा भइरह्यो, तर त्यो प्रक्रिया राजा र दरबारले नियन्त्रण गरेकाले “जनताको संविधान” बन्न सकेन। “लोकतन्त्र” को घोषणा त भयो, तर त्यो केवल उपहारझैं बाँडिएको थियो, जनताबाट लिइएको थिएन।

पञ्चायत युग – दल विहीन “राजनीतिक साजसज्जा”:
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद भङ्ग गर्दै नयाँ संविधान जारी गरे र दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे। यसलाई उनले “गाउँको शासन गाउँमै” भन्ने नाराले सजाए पनि, सच्चाइ त्योभन्दा भिन्न थियो। राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भए, सबै शक्ति राजामा केन्द्रित गरियो। राजा संविधानभन्दा माथि ठानिए। पञ्चायतको ढाँचा स्थानीय तहसम्म पुगोस् भनेर देखाइए पनि सबै निर्णय सिंहदरबारमै हुने गथ्र्याे। पञ्चायत कालमा जनताको असन्तुष्टि मनमा मात्र सीमित रहन बाध्य भयो। बोल्नेहरू जेलमा थुनिए, लेख्नेहरू हराए। जसले शासनको विरोध गर्थे, उनीहरूलाई राष्ट्रघाती घोषित गरिन्थ्यो। ३० वर्षसम्म जनताले शासन हेरे, भोगे तर छुन पाएनन्।

२०४६ सालको बहादुरी – परिवर्तनको आवाज:
३० वर्षको पञ्चायती निरंकुशतापछि नेपाली जनताले फेरि एकपटक बगाबतको बाटो समाते। २०४६ सालको जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूको एकताले शुरु भयो। विद्यार्थीहरू सडकमा ओर्लिए, मजदुर–किसानले आवाज उठाए, सञ्चारकर्मीहरूले बन्देजको विरोध गरे। प्रहरीको गोली, अश्रु ग्यास र गिरफ्तारबीच पनि आन्दोलन झन् बलियो बनिरह्यो। अन्ततः राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार गरे। राजनीतिक दलहरूलाई मान्यता दिइयो र संविधान बनाइयो। यद्यपि राजा अझै संवैधानिक प्रमुखकै रूपमा बाँकी रहिरहे।

प्रजातन्त्रको विफल प्रयोग:
२०४७ पछि आशा थियो। अब जनता शासनमा सहभागी हुनेछन्, अधिकार पाउनेछन्। तर त्यो सपना ५ वर्ष पनि टिकेन। सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन थाले। कोही आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न थाले, कोही अफ्ना पार्टीको क्षेत्र बलियो बनाउन व्यस्त भए। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण जस्ता मूल विषयमा गम्भीर काम हुने सट्टा दलहरू पद र शक्तिको लागि झगडामा लागे। यसले जनतामा थप निराशा ल्यायो र यही असन्तोषले अर्को आन्दोलनको बीउ रोप्यो।

२०५२ – माओवादी जनयुद्धको रगतिला वर्ष:
२०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले 'जनताको लोकतन्त्र' स्थापना गर्ने नाममा सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्‍यो। उनीहरूको माग थियो समान अधिकार, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र। जनयुद्ध १० वर्षसम्म चल्यो। हजारौंको मृत्यु भयो, गाउँ–शहर उजाडिए। तर यही हिंसात्मक आन्दोलनले राज्यको संरचना हल्लाइदियो। जनयुद्धका कारण राज्यलाई जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समावेशिताको दबाब आयो। र अन्ततः यो आन्दोलनले राजा र दलहरूलाई पनि फेरि एक हुन बाध्य बनायो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन-II राज गद्दीको अन्त्य:
राजा ज्ञानेन्द्रले जब २०५९ सालमा सत्ताको नियन्त्रण गरे र संसद विघटन गरे, त्यो शाही हस्तक्षेपको चरम थियो। तर यसपटक माओवादी, कांग्रेस, एमाले सबै एकै ठाउँमा आए। जनताले “राजा होइन, जनता प्रमुख” भन्ने नारा लिएर आन्दोलन गरे। कर्फ्यु तोडियो, जेल भरियो, तर आन्दोलन जितियो। राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्यागे, संसद पुनःस्थापना गरियो र संविधानसभा चुनावको बाटो खुल्यो।

२०६५ – गणतन्त्रको घोषणा, २०७२ – संविधानको सपना:
२०६५ सालमा संविधान सभाबाट गणतन्त्र घोषणा गरियो। राजा हटाइए, राष्ट्रपतिको पद स्थपना गरियाे। र २०७२ सालमा “संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य” को संविधान जारी गरियो। भाषिक, जातीय, धार्मिक, लैंगिक अधिकार सुनिश्चित गरियो। संघीय संरचना लागू भयो। पहिलोपटक नेपाली जनताले आफैंले चुनेका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधान पाए।

अन्त्यमा – सत्ता फेरियो, तर समस्या फेरिएन:
हामीले मुकुट त हटायौं, तर मानसिक मुकुट अझै हटिसकेको छैन।
सत्ता बदलिए, तर सोचाई अझै उही छ जो गद्दीमा पुग्छ, उसले जनतालाई होइन, आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच यी सबै समस्या आज पनि जनतालाई त्यतिकै पीडा दिइरहेका छन्, जति पहिले दिइन्थ्यो।

यही निराशाबाट आज फेरि कतिपयले भन्छन्ः "राजा फर्काउँ!"
तर के राजाको पालामा जनता स्वतन्त्र थिए? के जनताले आफ्नो कुरा खुला रूपमा राख्न पाउँथे?
अनि के अहिलेका नेताहरूले जनताको भरोसा जिते?
तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी फेरि इतिहास फर्काउने प्रयास गरौँ।

अब देशलाई चाहिएको न राजा हो, न पार्टी विशेषको सरकार।
देशलाई चाहिएको हो देशप्रेमी, इमानदार, निस्वार्थ र जनमुखी नेतृत्वः

जो सिंहदरबार भित्र हैन, जनताको मुटु भित्र बस्न सकाेस्।
जो कुर्सी सम्हाल्न होइन, देश सम्हाल्न सकाेस्।

हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ, गल्तीहरू दोहोर्याएर होइन, सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ।